जंतर-मंतर पर जलती आक्रोश की लपटें: लोकतंत्र में अधिकार, बल-प्रयोग और उठते गंभीर सवाल

संपादकीय विश्‍लेषण

20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और संबद्ध छात्र-युवा संगठनों द्वारा आयोजित ‘संसद मार्च’ (चलो संसद) के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर लोकतंत्र में विरोध के अधिकार, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और सत्ता के रवैये को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है। युवाओं और छात्रों की मांगों को लेकर निकाला गया यह मार्च जिस तरह हिंसा, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों और गंभीर आरोपों के साए में समाप्त हुआ, वह प्रशासनिक तंत्र पर कई अनुत्तरित प्रश्न खड़े करता है।

1. घटनाक्रम: शांतिपूर्ण मार्च से पुलिसिया टकराव तक

मानसून सत्र के दौरान अपनी विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मांगों को लेकर सीजेपी व युवाओं ने संसद मार्ग की ओर कूच करने का आह्वान किया था। देश के अलग-अलग हिस्सों से भारी संख्या में छात्र और युवा जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए।

बैरिकेडिंग और घेराबंदी: सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके को किले में तब्दील कर दिया था। धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने जगह-जगह बहुस्तरीय लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा रखे थे।

झड़प का बिंदु: जब प्रदर्शनकारियों का जत्था बैरिकेड्स की ओर बढ़ा और संसद भवन की दिशा में आगे जाने की कोशिश की, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस के अनुसार, बैरिकेड तोड़े जाने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन (पानी की बौछारें) और आंसू गैस के अनगिनत गोले दागे गए।

बर्बरता के आरोप: दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सीधी कार्रवाई की। लाठीचार्ज में दर्जनों छात्रों के सिर फटे, हाथ-पैर टूटे और कई युवा गंभीर रूप से घायल होकर सड़कों पर बेसुध दिखे।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली पुलिस की
कार्रवाई, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती – आंदोलन ने
पकड़ा नया मोड़

20 जुलाई 2026 को संसद मार्च की घोषणा के बीच, 18 जुलाई को जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने इस आंदोलन को एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया है। प्रदर्शनकारियों और समर्थकों के नजरिए से उस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत और सिलसिलेवार बयानी नीचे दी गई है:

2. योजनाबद्ध तरीके से बदनामी की साजिश?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप प्रदर्शनकारियों की ओर से यह लगाया गया है कि आंदोलन को हिंसक और असामाजिक साबित करने की पूर्व-नियोजित पटकथा लिखी गई थी।

गाड़ियों में पत्थर और तोड़े गए वाहन: चश्मदीदों और आंदोलनकारियों का दावा है कि जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में पहले से ही टूटी-फूटी गाड़ियां खड़ी की गई थीं और गाड़ियां भरकर पत्थर मंगवाए गए थे। आरोप है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि मीडिया के कैमरों के सामने आंदोलन को उग्रवादी या उपद्रवी रूप में पेश किया जा सके और प्रदर्शन की नैतिक साख को खत्म किया जा सके।

3. पुलिस की कार्यशैली पर उठते संवैधानिक व कानूनी सवाल

किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन इस प्रक्रिया में स्थापित नियमों (Standard Operating Procedures) की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है:

बिना नाम व बैच टैग वाले जवान: सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के सीने पर उनका नाम (Name Tag) और बैच नंबर साफ दिखाई देना चाहिए। 20 जुलाई की घटना में कई सुरक्षाकर्मियों की वर्दी से नेमप्लेट गायब थीं। यह पहचान छिपाकर अत्यधिक बल प्रयोग करने की मंशा पर संदेह पैदा करता है।

सादे कपड़ों में लाठियां भांजते अज्ञात लोग: प्रदर्शन स्थल पर कुछ लोग बिना किसी पुलिस यूनिफॉर्म के, सादे कपड़ों में छात्रों पर लाठियां बरसाते देखे गए। सवाल यह उठता है कि क्या ये पुलिस के गुप्त एजेंट थे या कोई बाहरी उपद्रवी? अगर वे पुलिसकर्मी थे, तो बिना वर्दी बल प्रयोग करने की अनुमति उन्हें किसने दी?

मानवाधिकारों का हनन: छात्रों पर जिस बेदर्दी से सीधी लाठियां चलाई गईं और आंसू गैस के अनगिनत गोले छोड़े गए, वह अनुपातिक बल-प्रयोग (Proportional Force) के सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है।

4. प्रशासन और सरकार का रुख

प्रशासन और दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले पर अपना पक्ष है:

संसद सुरक्षा और धारा 163: पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि नई दिल्ली का इलाका अति-संवेदनशील (High-Security Zone) है। संसद सत्र के चलते वहां किसी भी प्रकार के अनधिकृत जमावड़े की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

सुरक्षा घेरा तोड़ा गया: पुलिस का कहना है कि भीड़ जब संसद की ओर जबरन बढ़ने लगी, तो संसद परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमित बल का प्रयोग करना प्रशासनिक मजबूरी बन गया था।

जन्तर मंतर पर CJP का विरोध

प्रदर्शन: घटनाक्रम और गहराई से

विश्लेषण

नई दिल्ली, 18 जुलाई 2026 — नागरिक जन पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन शनिवार को जन्तर मंतर पर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का केंद्र बन गया। यह आंदोलन पहले से ही सुर्खियों में था क्योंकि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। दिल्ली पुलिस ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें ज़बरन सफदरजंग अस्पताल पहुँचाया। इस कदम ने प्रदर्शनकारियों में गहरा आक्रोश पैदा किया और आंदोलन को और तीव्र बना दिया।

निष्पक्ष जांच की सख्त जरूरत

20 जुलाई का यह संसद मार्च केवल एक राजनीतिक या छात्र आंदोलन की विफलता या सफलता का मामला नहीं है। यह मामला भारतीय नागरिक के असहमति व्यक्त करने के मौलिक अधिकार (Article 19) से जुड़ा है।

निष्पक्ष न्यायिक जांच: गाड़ियों में पत्थर लाने, सादे कपड़ों में लाठीचार्ज करने और बिना नेम-टैग वाले जवानों की मौजूदगी जैसे गंभीर आरोपों की किसी स्वतंत्र या न्यायिक संस्था द्वारा जांच होनी चाहिए।

जवाबदेही तय हो: अगर आंदोलनों को दबाने के लिए इस तरह की कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी, तो यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।

मांगों से सरकार का सहमत या असहमत होना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अपनी आवाज़ उठाने आए देश के युवाओं पर बर्बरता और साजिश के आरोप लगना किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है।